Current Topic 03 – 06 – 2021
★ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा
√ 31 मई, 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय नियुक्ति समिति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है ।
√ सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है ।
√ इसके साथ ही महेश मित्तल कुमार और राजीव जैन को आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने की भी मंजूरी दे गई ।
√ हालांकि समिति में शामिल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एससी-एसटी समुदाय के प्रतिनिधि को मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बनाए जाने पर एतराज जताते हुए बैठक में अपनी असहमति जताई ।
√ दिसंबर, 2020 में जस्टिस एच.एल. दत्तू ने सेवानिवृत्त होने के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद बीते छह माह से खाली था ।
√ इसीलिए आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो सदस्यों के चयन के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय नियुक्ति समिति जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नरायण सिंह शामिल थे ।
√ जस्टिस मिश्रा सितंबर, 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे ।
√ आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए जस्टिस महेश मित्तल कुमार जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस है ।
√ जबकि 1980 बैच के IPS अधिकारी रहे डॉ.राजीव जैन 31 मई, 2021 को खुफिया एजेंसी IB के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे ।
◆ भारत में मानवाधिकारों की पृष्ठभूमि
√ भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना पेरिस मानडण्डों के अनुसार हुई ।
√ यह आयोग गैर संवैधानिक निकाय है ।
√ भारत में 12 अक्टूबर, 1993 को नई दिल्ली में श्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था ।
√ वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संघ सूची व समवर्ती सूची के उन मामलों की जांच कर सकता है जो एक वर्ष से अधिक पुराने मामले नहीं हो ।
◆ संरचना
√ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा पांच अन्य सदस्य होते हैं ।
√ इन सदस्यों में एक महिला का होना आवश्यक है ।
√ ये सदस्य निम्न होती है-
- अध्यक्ष- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश
- उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश
- उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश
- तीन ऐसे सदस्य जिन्हें मानवाधिकार के बारे में व्यवहारिक ज्ञान हो ।
◆ कार्यकाल
√ इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो तक होता है ।
√ ये पुननिर्युक्ति के योग्य होते हैं ।
√ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य अपने कार्यकाल से पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप करके सेवा मुक्त हो सकते हैं ।