Current Topic 05 – 07 – 2021
★ कृषि मंत्रालय ने शुरू किया फसल बीमा जागरूकता अभियान
√ 01 जुलाई, 2021 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा योजना के लिए ‘फसल बीमा जागरूकता अभियान’ शुरू किया है ।
√ देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार की ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ पहल के तहत 01 जुलाई से योजना के लिए विशेष फसल बीमा सप्ताह की शुरूआत की गई ।
√ प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना शुरू की गई थी ।
√ नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी घोषणा की कि की इस योजना के तहत अब तक किसानों के 95 हजार करोड़ के दावों का भुगतान किया जा चुका है ।
√ नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों ने इस योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
√ पिछले चार वर्षों में किसानों द्वारा 17 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा किया गया, जिसके खिलाफ लगभग 95 हजार करोड रुपये दावों के रूप में प्रदान किए गए हैं ।
√ इस अवसर पर उन्होंने IEC वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया ।
√ ये वैन पूरे फसल बीमा सप्ताह में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ेगी ।
◆ फसल बीमा जागरूकता अभियान का उद्देश्य
√ इस अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो कहानियों के माध्यम से लाभार्थी किसानों की कहानियों को लाना है ।
√ उन किसानों की कहानियां साझा की जाएंगी जिन्होंने न केवल इस योजना से लाभान्वित किया है बल्कि पूरे कृषक समुदाय को अपने विचार-नेतृत्व के माध्यम से मदद की है ।
◆ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
√ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी, 2016 को लांच किया गया था ।
√ इस योजना की शुरूआत देश में किसानों को न्यूनतम और समान बीमा-किस्त पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी ।
√ यह योजना किसानों को फसल की विफलता की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है ।
√ वे सभी खाद्य और तिलहनी फसलें तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें, जिनके लिए पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध है ।
√ इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जानेवाली निर्धारित बीमा क़िस्त/प्रीमियम-खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% है ।
√ वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है ।
√ किसानों की देयता के बाद बची बीमा क़िस्त की लागत का वहन राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप बराबर साझा किया जाता है ।
√ हालांकि, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा किस्त सब्सिडी का 90% हिस्सा वहन किया जाता है ।
√ अधिसूचित फसलो हेतु फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड खाते में लोन लेने वाले किसानों के लिए इस योजना को अनिवार्य बनाया गया है, जबकि अन्य किसान स्वेच्छा से इस योजना से जुड़ सकते हैं ।
√ इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नामक दो योजनाओं को प्रतिस्थापित किया था ।